डेपुटी गभर्नर सिए महाप्रसाद अधिकारी, जसको पहलमा वित्तीय संस्था सुदृढ भए

घरजग्गामा अनियन्त्रित रुपमा भएको लगानीले समग्र अर्थतन्त्रनै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको थियो । कुन वित्तीय संस्था कतिबेला ढल्छ भन्ने टुङ्गो थिएन ।

गभर्नर डा. युवराज खतिवडा योजना आयोगबाट चुनौतीका चाङ्ले पुरिएको राष्ट्र बैंक त आए, तर सुधार केबाट गर्ने ? अन्यौंलमै थिए । जागिरे जीवनको अधिकांस समय अनुसन्धान विभागमा विताएका डा. खतिवडासँग सैद्धान्तिक ज्ञान त थियो तर त्यसको अभ्यास भने गर्न पाएका थिएनन् ।

नेतृत्व परिवर्तनसँगै विपक्षी युनियनले असहयोग गर्ने प्रबृत्ति भएको राष्ट्र बैंकबाट अर्थतन्त्रलाई ‘त्राण’ दिनु पर्ने थुप्रै कामहरु थिए । गभर्नरले एउटा भरपर्दो सारथीका रुपमा कार्यकारी निर्देशकलाई पाए, जोसँग वित्तीय क्षेत्रको प्राविधिक ज्ञान भरपुर थियो । विग्रिएको संस्था सुधार गरेको अनुभव पनि ।

कार्यकारी निर्देशक भएको १६ महिनामै डेपुटी गभर्नरमा बढुवा गरिएका सारथी हुन् महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारी यही पुस १० गते डेपुटी गभर्नरको पाँच बर्षे कार्यकाल सकेर अवकास हुँदैछन् । कनिष्ट कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको भनेर त्यहाँका उपल्लो तहका उच्च व्यवस्थापनबाट निकै ठूलो आलोचना भएपनि कार्यकालभरी त्यसलाई चिर्दै पाँच बर्षे भूमिकामा उनी खरो उत्रिए ।

प्रायः प्रशंसाको माला फस्र्टम्यानले लगाउँछन्, तर व्यवस्थापनको तेस्रो वरियतामा रहेर पनि पछिल्लो पाँच बर्षमा प्रणाली सुधारका लागि जति कामहरु भए त्यसको अधिकांस जस महाप्रसाद अधिकारीको पोल्टामा पनि जान्छ । हो, अधिकारीले आफैले लेखेका कतिपय नीतिहरुको आलोचना भएका छन्, तर त्यो सिस्टम सुधारकै एक अंगका रुपमा लेखिएका थिए ।

बृहत अर्थशास्त्रका बारेमा गहिरो ज्ञान छैन भनेर अधिकारीको आलोचना पनि भयो, तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रका लागि तयार पारेको सुझबुझपूर्ण नीतिहरुले बृहत अर्थतन्त्रकै जरा मजबुत पार्ने काम गरिरहेको छ ।

नेतृत्वले लिएको नीति आफूलाई मन नपर्दा पनि सार्वजनिक रुपमा त्यसको बचाउ गर्ने अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय सस्थाको चुक्ता पुँजी बृद्धिको सन्दर्भमा पनि त्यही गरेका थिए । उनले दुई बर्षअघि नै पुँजी बढाउनु पर्ने सुझाव गभर्नरलाई दिएका थिए ।

तत्कालिन गभर्नर डा. खतिवडा भर्खरै पुँजी बृद्धिको एउटा कोर्ष पुरा भएकाले तत्कालै बढाउन नहुने पक्षमा उभिए । उनको तर्क थियो– यसबाट बजारले अनावश्यक दवाव दिन्छ । त्यस बेला आफ्नो प्रस्ताव अमान्य हुँदा पनि डेपुटी गभर्नर अधिकारीले– वासेल–३ को प्रयोग सुरु हुने क्रममा रहेकाले चुक्ता पुँजी नै बढाउनु पर्छ भन्ने छैन भनेर तर्क दिएका थिए । वासेल वासेल–३ ले कोर क्यापिटल बढाउने भएकोले चुक्ता पुँजी बढाउनै पर्छ भन्ने होइन भनेर उनले केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई व्याख्या गरे । तर त्यो तर्कमा उनको उदासी वढी झल्किन्थ्यो ।

गभर्नरमा डा. नेपाल आएपछि पहिलो मौद्रिक नीतिमै पुँजी बृद्धिको योजना अनुमोदन भयो, त्यसबेला सबैभन्दा बढी खुसी अधिकारी देखिन्थे । पहिले वासेल–३ लागु हुने चरणमा रहेकाले चुक्ता पुँजी आवश्यक छैन भन्नुहुन्थ्यो, आज बढाउँदा धेरै प्रशन्न हुनु भयो भनेर प्रश्न गर्दा अधिकारीले भनेका थिए– एक लेभलको पुँजी बृद्धि आवश्यक छ भन्ने पक्षमा म जहिले थिएँ, त्यसबेला मेरो प्रस्ताव अगाडि बढेन, अहिले बढ्यो । नेतृत्वले लिने निर्णयको बचाउ गर्नु मेरो कर्तब्य नै हो ।

चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने नीति त आयो तर कार्यान्वय गराउने चरणमा अधिकारी हुने छैनन् । राजनीतिक दवाव, सांगठनिक चुनौतिका बीचमा गभर्नर डा. नेपालले पुँजी बृद्धि योजना कार्यान्वयन गराउनु पर्ने अवस्था छ र डा. नेपालको परीक्षण यही पुँजी बृद्धि कार्यान्वयमा हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा रहेका थुप्रै वेथितिहरुलाई हटाउन महाप्रसादले भरपुर काम गरे, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गराउन जति हतारो उनलाई थियो त्यति नै चिन्ता कालोसुचीबाट मुलुकलाई जोगाउने । उनकै प्रयासमा विदेशबाट आउने प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआइ) को ब्याज दर घट्दै गयो । ऋणका रुपमा असीमित पैसा आउने र नाफाका रुपमा बाहिरिने परम्पराको धेरै हदसम्म अत्य पनि भयो ।

सम्पत्ति सुद्धीकरण सम्बन्धि आवश्यक काम नगर्दा मुलुक झन्डै झन्डै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कालोसुचीमा पर्ने खतरा बढेको थियो । आवश्यक नीति बनाउन तथा संसदबाट कानुन पारित गराउन अधिकारीले सक्रिय रुपमा ‘लबिङ’ नै गरे ।

अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सफल भएका नीति नियमहरुलाई नेपाल सुहाउँदो बनाएर कार्यान्वयमा ल्याएका थुप्रै उदाहरण छन् । ३० बर्षे केन्द्रीय बैंकको अनुभव भएका अधिकारीले नै जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणको सुरुवात गरेका हुन् । समस्याग्रस्त संस्थाहरुको रिजुलुसन गर्ने होस् वा बढी भएका संस्थालाई घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति, उनकै पहलमा आएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बैंकर र उद्योगी छुट्याउने नीतिदेखि एकाघर परिवारमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न नपाउने व्यवस्थासम्म अधिकारीको पहलमा भएका हुन् । उनका कारण कपितय संस्थाका प्रबद्र्धकले प्रकृया नपुर्याउँदा लाभांस लैजान पाएका छैनन् ।

३० बर्षे केन्द्रीय बैंकिङ अनुभवकाबीच अधिकारीले नेपाल बंगलादेश बैंकको सुधार कार्यमा सक्रिय भूमिका निभाएका थिए । त्यो अनुभवले उनलाई बैंकिङ क्षेत्रका वेथितिहरुलाई बुझ्ने र त्यसको समाधान खोज्ने मौका जुराइदियो ।

महाप्रसाद अधिकारीको पहलमा आएका सबै नीतिहरु आलोचना विहीन भने छैनन् । अधिकारी डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि बजारमा ठूलो अर्थ राख्ने पहिलो नीति आयो– प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सुविधामा अंकुस । यो नीतिलाई धेरैले खुला बजार सिद्धान्त विपरित पनि भने तर यो सञ्चालक समितिको अधिकारलाई अंकुस लाउने नीति पनि थियो ।

वित्तीय क्षेत्रले अधिकारीलाई लगाउने अर्को आरोप हो– ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ बढ्यो । उनको पहलमा आएका कतिपय नीतिहरुलाई लिएर वित्तीय क्षेत्रले लगाएको यो आरोप धेरै हदसम्म सही पनि हो । अधिकारीले यसलाई नियमन तथा सुपरीवेक्षण फ्रेमवर्क भित्रै रहेर नीति नियम ल्याएको तर्क धेरै पटक गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्ड जारी गर्दा कति लिने ? चेक साट्दा पैसा लिने कि नलिने ? जस्ता नीतिहरु पनि अधिकारीको सक्रिय पहलमै आएका हुन् । स्प्रेड दर अधिकारी आफै स्पष्ट नहुँदै आएको नीति हो । कतिपय नीतिहरु गभर्नरको दवावमा कार्यान्वयमा आएका छन्, तर ती नीति सैद्धान्तिक रुपमा गलत छन् भनेर रोक्न नसक्नु अधिकारीको कमजोरी पनि हो । नेतृत्वको चाहना अनुसार नियम बनाउने भन्दा पनि सही बाटोका लागि सल्लाह दिने र अनुपयुक्त नीति नियमले निम्त्याउन सक्ने खतरा देखाउनु डिपुटी गभर्नरको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

केही कमजोरीका वावजुत अधिकारीको पहलमा आएका अधिकांस नीतिले ग्राहकको हित संरक्षण गर्दै वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । गभर्नर सफल हुन उसँग सक्षम डेपुटी गभर्नर आवश्यक हुन्छ । डा. खतिवडा सफल हुनुमा धेरै हदसम्म अधिकारीको भूमिका छ ।

डा. नेपाललाई सुरुवाती दिनमा  (आजसम्म पनि) अधिकारीजस्ता डेपुटी गभर्नरका कारण धेरै हदसम्म काम गर्नलाई सहज भएको छ । अब डा. नेपालको चुनौती सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै ज्ञान भएको डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नु हुनेछ ।- बिजमांडूबाट 

Loading...